देश में खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation) जुलाई 2021 के दौरान तीन महीने के निचले स्‍तर पर पहुंचकर 5.59 फीसदी रही थी. वहीं, अगस्‍त 2020 में आपूर्ति श्रृंखला में दिक्‍कतों (Supply Chain Disruption) के कारण खुदरा महंगाई दर 6.69 फीसदी रही थी.

नई दिल्‍ली. कोरोना वायरस महामारी के बीच आम आदमी और सरकार को महंगाई (Inflation) के मोर्चे से अच्‍छी खबर मिली है. राष्‍ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों (NSO Data) के मुताबिक, खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation) में और कमी हो गई है. आंकड़ों के मुताबिक, अगस्‍त 2021 में खुदरा महंगाई दर 5.30 फीसदी रही, जो जुलाई 2021 में तीन महीने के निचले स्‍तर पर पहुंचकर 5.59 फीसदी हो गई थी. वहीं, अगस्‍त 2020 के दौरान आपूर्ति श्रृंखला में अड़चनों के कारण देश में खुदरा महंगाई की दर 6.69 फीसदी पर पहुंच गई थी. अगस्‍त 2021 में खाद्य वस्‍तुओं के दाम में कमी (Food Price Rise) के कारण खुदरा महंगाई दर लगातार दूसरे महीने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के लक्ष्‍य के भीतर रही है.

खाद्य महंगाई घटी तो ईंधन व बिजली महंगाई दर बढ़ी
आरबीआई का लक्ष्‍य खुदरा महंगाई दर को 2 फीसदी मार्जिन के साथ 4 फीसदी पर बनाए रखना है. एनएसओ के डाटा के मुताबिक, सब्जियों की कीमतों (Vegetables Prices) में अगस्‍त 2021 के दौरान 11.7 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. इससे अगस्‍त में खाद्य महंगाई (Food Inflation) जुलाई की 4 फीसदी से घटकर 3.11 फीसदी रह गई है. हालांकि, इस दौरान ईंधन और बिजली की महंगाई (Fuel and Light Inflation) दर बढ़कर 12.95 फीसदी पर पहुंच गई. वहीं, सेवा क्षेत्र की महंगाई दर (Services Inflation Rate) भी अगस्‍त 2021 में 6.4 फीसदी के उच्‍चस्‍तर पर बनी रही.

‘खुदरा महंगाई दर में धीरे-धीरे होगा और सुधार’
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shakti kanta Das) ने हाल में कहा था कि खुदरा महंगाई दर में धीरे-धीरे सुधार दर्ज किया जाएगा. उन्‍होंने उम्‍मीद जताई थी कि जल्‍द ही खुदरा महंगाई 6 फीसदी के दायरे के भीतर पहुंचकर थम जाएगी. उन्‍होंने जुलाई 2021 में मौद्रिक नीति समिति की बैठक में कहा था कि मौद्रिक नीति को फिलहाल देश की अर्थव्‍यवस्‍था को बढ़ाने के लक्ष्‍य को ध्‍यान में रखकर तय करना जरूरी है. साथ ही कहा कि महामारी के दौरान आरबीआई का पूरा जोर आर्थिक वृद्धि पर था. ऐसे में खुदरा महंगाई के लक्ष्‍य को 4 फीसदी के बजाय 2 से 6 फीसदी के दायरे में रखना तय किया गया.

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