वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (FM nirmala sitharaman) ने आज अपने बजट पिटारे से देश के हर वर्ग और सेक्टर के लिए खास ऐलान किए हैं. इस बार के बजट में स्टार्टअप (India’s startups) को बढ़ावा देने के लिए वित्तमंत्री ने बड़ी राहत दी है. सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए एक साल तक के टैक्स हॉलीडे का ऐलान किया है.

नई दिल्ली: Budget 2021: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (FM nirmala sitharaman) ने आज अपने बजट पिटारे से देश के हर वर्ग और सेक्टर के लिए खास ऐलान किए हैं. इस बार के बजट में स्टार्टअप (India’s startups) को बढ़ावा देने के लिए वित्तमंत्री ने बड़ी राहत दी है. सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए एक साल तक के टैक्स हॉलीडे का ऐलान किया है. यानी अब स्टार्टअप्स को 31 मार्च 2022 तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा. देशभर में फैली महामारी के बीच स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है.

बजट स्पीच में क्या बोलीं वित्तमंत्री

निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलीडे को एक साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इसके अलावा स्टार्टअप्स को दिए गए कैपिटल गेन्स की छूट को भी एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया है. बता दें पहले इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रही थी.

2016 में पीएम मोदी ने लॉन्च किया था स्टार्टअप इंडिया

आापको बता दें पीएम मोदी ने साल 2016 में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया था. इस प्रोग्राम के जरिए सरकार ने एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने का प्रयास किया है. इस स्कीम के जरिए DPIIT की तरफ से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को टैक्स बेनिफिट्स का लाभ मिलता है.

देशभर में हैं करीब 41061 सरकारी स्टार्टअप्स

आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक, इस समय देशभर में 41061 स्टार्टअप्स हैं, जिनको सरकारी मान्यता प्राप्त है. इसमें से करीब 39 हजार स्टार्टअप्स में 4.7 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है.

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है इंडिया

बता दें भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिस्टम है. स्टार्टअप्स की मदद के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, स्टार्टअप के नियमों को सरल बनाना, आयकर छूट प्रदान करना और सिडबी द्वारा संचालित 10,000 करोड़ रुपये के फंड की स्थापना शामिल है.

 

945 करोड़ रुपये की दी मंजूरी

सरकार ने हाल ही में 945 करोड़ रुपये के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना को भी मंजूरी दी है. इसका उद्देश्य प्रोटोटाइप विकास करना, प्रोडक्ट ट्रायल, मार्केट में एंट्री और व्यावसायीकरण के प्रमाण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है.

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